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15th Installment : पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त से पहले किसानों के खाते में भेजे 1895 करोड़ रुपए

PM Kisan Yojana के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि मिलती है। यह राशि किसानों को हर चार माह के अंतराल में 2000-2000 रुपए की किस्त के रूप में तीन बार दी जाती है। पीएम किसान योजना की अब तक 14 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं और अब किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त (15th installment of PM Kisan Yojana) का बेसब्री से इंतजार है।

इसी बीच राज्य सरकार ने 24 लाख किसानों के खाते में 1895 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। यह राशि न्याय योजना (Nyaay yojana) के तहत किसानों के खाते में डाली गई है। इस योजना से लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लगने से पहले किसानों के खाते में किस्त की राशि ट्रांसफर करके किसानों को सौगात दी है। योजना की किस्त पाकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं।

इस दिन 15 वें हफ्ते के 2000 नहीं

बल्कि 4000 जमा होंगे

कितने किसानों को ट्रांसफर की योजना की किस्त

छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में आयोजित हुए कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किसानों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया। सम्मेलन में प्रदेश के करीब 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को न्याय योजना के तहत 1895 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana) के 65,000 गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावा 33 हजार 642 गन्ना उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई है।

अब तक किसानों को इस योजना से कितना हुआ लाभ

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) में अंतरित की जाने वाली राशि बढ़कर 23 हजार 893 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही गोधन न्याय योजना में अंतरित की जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी हुई है जो अब बढ़कर 507.14 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा 33 हजार 642 गन्ना उत्पादक किसानों को अब तक 57 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जारी की गई है।

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किसानों को कब मिलेगी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त

न्याय योजना की किस्त मिलने के बाद अब प्रदेश के किसानों को पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नवंबर माह में कभी भी आ सकती है। बता दें कि पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000-2000 रुपए की किस्त साल में तीन बार जारी की जाती है जिसमें पहली किस्त अप्रैल से जुलाई तक दी जाती है। वहीं दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर तक दी जाती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में पीएम किसान योजना (15th installment of PM Kisan Yojana) की 15वीं किस्त किसानों को 30 नवंबर से पहले कभी भी उनके खाते में ट्रांसफर की जा सकती है।

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इस बार 2 करोड़ किसानों नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत बड़ी संख्या में अपात्र किसान मिले हैं। देशभर में ऐसे किसानों की संख्या 2 करोड़ बताई जा रही है जो अलग-अलग राज्यों के हैं। यदि बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां 2030470 किसान अपात्र पाए गए हैं। अब इन किसानों को 15वीं किस्त नहीं दी जाएगी। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अपात्र किसान मिले हैं जिनका नाम पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की लिस्ट (List of 15th installment of PM Kisan Yojana) से हटा दिया गया है।

किसान कैसे चेक करें खाते में पैसा आया या नहीं

किसान तीन तरीके से चेक कर सकते हैं कि उनके खाते में योजना की राशि ट्रांसफर की गई है या नहीं, यह तीन तरीके इस प्रकार से हैं

  • आप अपने खुद के बैंक के एटीएम या अपने बैंक से जुड़े एटीएम नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं।
  • आप अपने बैंक जाकर भी पासबुक में एंट्री करवाकर अपना बैलेंस देख सकते हैं।
  • आप नेटबैकिंग की सुविधा का इस्तेमाल करके भी अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस तरह आप योजना के तहत आने वाले पैसे की जांच कर सकते हैं कि आपके खाते में योजना का पैसा आया या नहीं। 15th Installment

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क्या है किसान न्याय योजना

छतीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य के किसानों को राहत देने के लिए कृषि आदान सहायता दी जाती है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खरीफ सीजन की फसल जैसे- धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी व गन्ना फसल को शामिल किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से इनपुट अनुदान किसानों को प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी (Input subsidy) दी जाती है। राज्य में यह योजना वर्ष 2019 से लागू है। अब तक शासन की ओर से किसानों को इस योजना के तहत करीब 23 हजार 893 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। इससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है।

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